8th Pay Commission : नए वेतन आयोग में इतनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, देखें

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) जनवरी 2026 में आने की संभावना है ! साल की शुरुआत में 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) को 4 फीसदी बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी करने को मंजूरी दी थी ! सरकार की 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी का सीधा फायदा देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला है ! ये नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई हैं ! महंगाई भत्ते के अलावा कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की गई !

8th Pay Commission

Dearness Allowance मूल वेतन के 50 फीसदी पर पहुंच गया है ! डीए के 50 फीसदी पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कई यूनियनें सरकार से 8वां वेतन आयोग लाने की मांग कर रही हैं ! रेलवे यूनियनों समेत कई केंद्र सरकार के निकायों ने 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) के गठन की मांग उठानी शुरू कर दी है ! रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है !

कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को लिखा पत्र

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (डीओएंडपीटी) को लिखे पत्र में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से 8वां वेतन आयोग गठित करने और भविष्य में होने वाली विसंगतियों को कम करने के लिए सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया है ! कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओएंडपीटी) ने इस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया है ! व्यय विभाग वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है !

7th Pay Commission वर्ष 2014 में आया था

मौजूदा 7वां वेतन आयोग वर्ष 2014 में गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें वर्ष 2016 में लागू की गई थीं ! इसके बाद से अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में करीब 23 फीसदी की बढ़ोतरी की जा चुकी है ! आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है ! हालांकि, यह कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है ! वेतन आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और लाभों के निर्माण, जांच, विकास और संशोधन की सिफारिश करता है ! पहला वेतन आयोग 1946 में लागू किया गया था !

Dearness Allowance की गणना का फॉर्मूला

DA सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है ! DA और डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है ! डीए और डीआर में बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है ! हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर निर्णय मार्च और सितंबर या अक्टूबर में घोषित किया जाता है ! 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए Dearness Allowance और डीआर की गणना के लिए फॉर्मूला संशोधित किया !

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