EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर , बंद हो गई GIS, बढ़ जाएगी मासिक सैलरी : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) ने 1 सितंबर 2013 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना ( GIS ) के तहत कटौती को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला किया है ! ईपीएफओ ने 21 जून 2024 को एक परिपत्र में कहा कि 1 सितंबर 2013 के बाद ईपीएफओ ( EPFO ) में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के वेतन से जीआईएस के तहत कटौती को तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए हैं !
EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर , बंद हो गई GIS, बढ़ जाएगी मासिक सैलरी
EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) खाताधारकों को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कोविड-19 एडवांस सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान किया है ! दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश में कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान अपने EPF कर्मचारियों के लिए नॉन-रिफंडेबल एडवांस की सुविधा दी थी !
जिसे अब तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है ! कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है ! कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है ! यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो 1 सितंबर 2013 के बाद नौकरी में शामिल हुए हैं !
केवल ऐसे कर्मचारी होंगे प्रभावित
इस फैसले से सभी सरकारी कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे ! इस परिपत्र का प्रभाव उन सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है ! जो 1 सितंबर 2013 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं ! विशेषज्ञों की मानें तो 1 सितंबर 2013 के बाद ईपीएफओ में शामिल होने वाले कर्मचारी अब जीआईएस के दायरे में नहीं आएंगे ! उनके वेतन से पहले से की गई कोई भी कटौती उन्हें वापस कर दी जाएगी ! इससे प्रभावित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा क्योंकि उनके वेतन में वृद्धि होगी ! विशेषज्ञों का कहना है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के लिए जीआईएस बंद कर दिया गया है, उनके नेट इन-हैंड वेतन में वृद्धि हो सकती है !
लेने वाले वेतन में वृद्धि होगी
GIS के तहत कटौती बंद करने से वास्तव में टेक-होम वेतन में वृद्धि होगी ! पहले, जीआईएस को निधि देने के लिए कर्मचारियों के मासिक वेतन से कटौती की जाती थी ! यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) वर्तमान में केवल 1 सितंबर, 2013 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू है ! इससे ऐसे कर्मचारियों के नेट इन-हैंड वेतन में वृद्धि होगी !
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